Below Menu
Below Menu

बैंकिङ प्रणालीमा तीन खर्ब सरकारी पैसा : सञ्चितिमा भारी सुधार, सरप्लस भने १७ अर्बमा खुम्चियो

बैंकिङ प्रणालीमा तीन खर्ब सरकारी पैसा : सञ्चितिमा भारी सुधार, सरप्लस भने १७ अर्बमा खुम्चियो

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सरकारी मौज्दात र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले वित्तीय सूचकहरूमा विस्तार भएको देखिएको हो । 

माघ मसान्तसम्म बजारमा चलनचल्तीमा रहेको नगद (करेन्सी इन सर्कुलेसन) ७ खर्ब ७६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो रकम ७ खर्ब ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।  

सरकारी ढुकुटीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। माघसम्म सरकारको खातामा ८ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन असार मसान्तमा ६ खर्ब ५४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको सरकारी निक्षेप झनै तीव्र गतिमा बढेको छ। माघ मसान्तसम्म यस्तो निक्षेप ३ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि असारसम्म यो ७० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। यस अवधिमा सरकारी निक्षेप २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

यद्यपि, सरकारको सरप्लस मौज्दात भने घटेको छ। माघसम्म यस्तो मौज्दात १७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन असारमा ४२ अर्ब रुपैयाँ थियो। कर्मचारी पेन्सन तथा अन्य सुविधासम्बन्धी दायित्व ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने अन्य दायित्व ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेका छन्।

यसबीच विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। माघ मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति ९ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन असारमा ६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो।  

इक्विटी पक्षमा भने राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँमै स्थिर रहेको छ। तर समग्र दायित्वमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। माघ मसान्तसम्म कुल दायित्व ३३ खर्ब १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन असारमा २६ खर्ब ७१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थियो।

विदेशी मुद्रामा रहेका दायित्व पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेका छन्, जुन असारमा ५१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो। यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सँग सम्बन्धित दायित्व ४३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

स्थानीय मुद्रामा रहेका दायित्वतर्फ अझ उच्च वृद्धि देखिएको छ। माघ मसान्तसम्म यस्तो दायित्व २३ खर्ब ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन असारमा १९ खर्ब ४३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो।

Advertisment