प्रस्तावना:  एउटा सदस्यको प्रश्न र सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको यथार्थ केही महिनाअघि हाम्रो धादिङ मण्डली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा एक ज्येष्ठ सदस्य आउनुभएको थियो। उहाँ नियमित बचतकर्ता हुनुहुन्थ्यो। कार्यालयमा प्रवेश गरेलगत्तै उहाँले मुस्कुराउने प्रयास गर्नुभयो, तर अनुहारमा चिन्ता स्पष्ट...

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘नेतृत्वमा नारी, समृद्धिमा सहकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यस ऐतिहासिक ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’ को सुखद् अवसरमा आयोजक संस्था र मेरो...

नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध शताब्दीयौं पुरानो हो । कुनै समय नेपाली व्यापारीले ल्हासाको बजारमा प्रभुत्व जमाएका थिए । आज अवस्था ठीक उल्टो छ । चीनबाट वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्ने नेपालले त्यही बजारमा केही अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामान बेच्न सक्दैन । इतिहासले दिएको व्यापार...

राज्यको मुख्य दायित्व नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु, श्रमको सम्मान गर्नु र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । वर्तमान सरकारले पनि स्वदेशमै रोजगारी दिने ठूलठूला बाचा र कसम खाएरै सत्ताको बागडोर सम्हालेको हो । तर, विडम्बना ! हालै जारी गरिएको सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले ९२ अर्बको राष्ट्रिय पु...

नेपालको सहकारी आन्दोलन आज पनि आर्थिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास र सामुदायिक उत्थानको प्रमुख आधार बनेको छ । करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् जसले ७४ लाख सदस्यलाई समेटेका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी महिला सदस्य छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच नभएका समुदायलाई बचत&...

विषयप्रवेश  अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि आर्थिक विकासको समग्र पक्षमा राज्यले लिने नीति अर्थात् समष्टिगत आर्थिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्दछ । यसैका आधारमा वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू तय हुन्छन् । यी नीतिहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन भ...

नेपाल विश्वमै प्रचुर जलस्रोतको धनी राष्ट्र भएपनि यसको उचित दोहन र उपयोगमा देखिएको सुस्तता राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ। जलविद्युतको अथाह सम्भावना भएर पनि ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति हासिल हुन नसक्दा मुलुकले आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षाका स...

सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी मिति २०८१ साल माघ १४ गते ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’को स्थापना भएको हो । ऐनले प्राधिकरणलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला, एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको मान्यता दिएको छ ।  संशोधित ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना...