काठमाडौं : ह्याविट्याट पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त सभा फागुन १० गते बिहिबार कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय हाँडीगाँउ काठमाडौंमा बिहान ११ बजे हुनेछ...

चौतारा : नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको व्यवस्थापनमा निर्माण हुन लागेको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजनाको बाँकी काम पुनःसुरु भएको छ । विसं २०६८ देखि निर्माण छाडेर अलपत्र रहेको आयोजना पुनःनिर्माण सुरु गरिएको आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार अबको...

काठमाडौं : सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको बिहिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त सभा फागुन ९ गते बुधबार लिसारा पाटी प्यालेस नक्साल काठमाडौंमा बिहान १० बजे हुनेछ ।  सभाले गत...

म्याग्दी : म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीनवटा स्थानीय तहमा विद्युुत् आपूर्ति गर्न निर्माण भएको प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको परीक्षण सफल भएको छ ।   पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्ग...

म २०४८ सालमा २ वर्षका लागि राष्ट्रियसभाको सदस्य र २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीज्यू को मन्त्रिपरिषद्मा ६ महिनाका लागि जलस्रोत राज्यमन्त्री भएँ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको समयमा नेपाली कांंग्रेसको सरकार थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन आवश्यक छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै...

काठमाडौं : श्वेत–गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्ट्रक्सन लिमिटेडको साधारण शेयर बिक्री (लकइन पिरियड) फागुन २ गतेबाट सकिने भएको छ  । कम्पनीले संस्थापक शेयरधनीको रुपमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताको रुपमा रहेको डोल्मा ईम्प्याक्ट १ को नाममा शेयरको लकइन पिरियड खुल्ला गर्न लागेको हो ।  संस्थाक...

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले म्यादी मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त जलविद्युत् आयोजनाका कारण म्यादीमा रहेको तातोपानी कुण्ड सुकेर अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर...

काठमाडौं : विद्युत विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । विद्युतविधेयक, २०८० का प्रावधानहरु...