आरबीआईको मौद्रिक नीतिः रिपो दर स्थिर राख्दै जीडीपी वृद्धिदरको अनुमान ६.६ प्रतिशतमा झारियो

काठमाडौं : भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नयाँ आर्थिक वर्षको दोस्रो मौद्रिक नीति बैठकपछि रिपो दरलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ। बैंकले रिपो दर ५.२५ प्रतिशतमा नै कायम राखेको हो। यस सँगै ऋणको ब्याजदर तत्काल नघट्ने जनाइएको छ । 

आरबीआईका गभर्नर संजय मल्होत्राले जुन ५ मा मौद्रिक नीति समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै हालको आर्थिक अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नगरिएको जानकारी दिएका छन्। 

यसअघि अप्रिल महिनाको बैठकमा पनि रिपो दरमा कुनै हेरफेर गरिएको थिएन। पछिल्लो पटक डिसेम्बर २०२५ मा मात्रै रेपो दर ०.२५ प्रतिशतले घटाएर ५.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

रिपो दर भनेको आरबीआईले वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउँदा लिने ब्याजदर हो। यो दर घट्दा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट सस्तोमा ऋण पाउँछन् र त्यसको प्रभाव स्वरूप ग्राहकलाई दिने कर्जा पनि सस्तो हुने सम्भावना रहन्छ। 

तर हाल दर स्थिर राखिएकाले बैंकहरूको कोष लागतमा ठूलो परिवर्तन नहुने देखिएको छ । जसले ऋण महँगो नबढे पनि सस्तो हुने गति पनि तत्कालका लागि सीमित बनाएको छ।

बैठकपछि सार्वजनिक मौद्रिक नीति निर्णयहरूमा आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी अनुमान पनि संशोधित गरिएको छ। मध्यपूर्वमा जारी भू–राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोध तथा विश्वव्यापी अनिश्चितताका कारण आरबीआईले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धि अनुमान ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर करिब ६.६ प्रतिशतमा झारेको छ।

मौद्रिक नीति समितिले बढ्दो मुद्रास्फीति जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत अडानलाई ‘तटस्थ’ नै राख्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आरबीआई तत्काल न त आक्रामक रूपमा दर घटाउने पक्षमा छ, न त बढाउने दिशामा, बरु आगामी आर्थिक सूचकांकहरूको आधारमा निर्णय लिने रणनीतिमा छ।

गभर्नर मल्होत्राले उपभोक्ता मुद्रास्फीति हाल लक्ष्य दायराभित्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा ऊर्जा मूल्यमा देखिएको अस्थिरताले भविष्यमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

साथै, कमजोर मनसुनको सम्भावनाले कृषि उत्पादन र ग्रामीण मागमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यद्यपि, घरेलु उत्पादन र सेवा क्षेत्रको प्रदर्शन बलियो रहेको, साथै शहरी उपभोग माग स्थिर रोजगारी र आर्थिक गतिविधिका कारण टिकिरहेको आरबीआईको मूल्यांकन छ। यसले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखिरहेको बताइएको छ।