पाँच वर्षमा साढे चार गुणाले बढे वित्तीय अपराधका मुद्दा, ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरको

काठमाडौं : वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम असोज ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । 

Sponsored Advertisement

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेकाे हो ।

सो अवसरमा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव एवम् नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीसहित नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । 

वक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या र सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन तथा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । 
 
गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायको साझा सरोकारको विषय रहेको धारणा राखे । एउटै विषयमा पनि निकायपिच्छे बुझाइमा भिन्नता आउन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण उनको भनाइ थियो । 

विश्वव्यापी रूपमा राज्यसत्तामाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रको स्रोत-साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत नपुगोस् भन्नेमा राज्यका निकायहरू सजग रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । 

यसका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यस्तो साझा दिशा निर्धारण भएपछि प्रत्येक निकाय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही स्वतः क्रियाशील हुने धारणा उनले व्यक्त गरे ।

साथै, यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि साझा अवधारणाको विकासमार्फत मुलुकलाई ‘ग्रे- लिस्ट’बाट हटाउन योगदान पुग्ने विश्वास गभर्नर पौडेलले व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको नियन्त्रण सबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने धारणा राखे । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको र तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमसमेत सोहीअनुरूप केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए । 

तीन वटा सत्रमा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो सत्रमा कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले ‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रस्तुति दिए ।

प्रस्तुतिका क्रममा राष्ट्र बैंकको प्रुडेन्सियल, बजार आचरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय अधिकार क्षेत्र, सुपरिवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता, सुपरिवेक्षणका सीमा र नियामकीय कारबाहीको प्रशासनिक प्रकृतिबारे चर्चा गरिएको थियो । 

दोस्रो सत्रमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौती’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । 

त्यस क्रममा उनले विगत पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको जानकारी दिए । कुल मुद्दाको करिब २८ प्रतिशत अंश आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको उल्लेख गर्दै उनले सोको ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरसँग र बैंकिङ कसुरमध्ये पनि अधिकांश चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी कँडेलले दिए ।

यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये क्रमशः हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति (भर्चुअल करेन्सी) र प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपरीक्षक कँडेलले प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको र ‘मनी म्युल’ सञ्जालको विस्तार चुनौतीका रूपमा रहेको धारणा राखे । 

तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीः कानुन कार्यान्वयन निकायको दृष्टिकोण’ विषयमा प्रस्तुति दिए ।

वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा सङ्गठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोगबारे चर्चा गर्दै उनले ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिरिन सन् २०२७ को जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता, जटिल प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन तथा सम्पत्ति रोक्का, जफत र फिर्तालाई तत्कालको कार्यसूचीका रूपमा उनले प्रस्तुत गरे । 

सूचक संस्था, नियामक निकाय, एफआईयू र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकालाई एउटै 'Intelligence Cycle' मा जोड्दै 'follow the money - follow the assets - asset recovery' को अवधारणा अनुसार संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

तीनवटै कार्यपत्रको प्रस्तुतिपश्चात् सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो । डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले छलफल सत्रको सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सो अवसरमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।