मध्यपूर्वको बढ्दो तनावले भारतको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने फिचको प्रक्षेपण, महँगी र ब्याजदर बढ्ने चेतावनी

नयाँ दिल्ली : मध्यपूर्वमा चुलिँदै गएको अमेरिका–इरान तनाव र त्यसबाट उत्पन्न ऊर्जा संकटको प्रभाव भारतीय अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ। अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङले भारतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण घटाएको छ।

फिचले सार्वजनिक गरेको जुन महिनाको ‘ग्लोबल इकोनोमिक आउटलुक’ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतबाट घटेर ६.४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार मध्यपूर्वमा जारी भू–राजनीतिक तनाव, तेल आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र त्यसले निम्त्याएको मूल्यवृद्धिको दबाबले भारतीय अर्थतन्त्रको गति केही सुस्त बनाउने उल्लेख छ।

फिचले विशेषगरी आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा यसको प्रभाव बढी देखिने जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सेप्टेम्बर र डिसेम्बर त्रैमासिकमा उपभोग तथा उत्पादन गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण उपभोक्ताको वास्तविक क्रयशक्ति घट्ने र त्यसले निजी उपभोगमा असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नु भारतीय अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विश्वको महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिने हर्मुज जलमार्ग लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। 

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फिचले सन् २०२६ का लागि ब्रेन्ट कच्चा तेलको औसत मूल्यसम्बन्धी आफ्नो अनुमान प्रति ब्यारेल ७० डलरबाट बढाएर ८७ डलर पुर्याएको छ। पछिल्ला साताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म बढिसकेको छ।

यद्यपि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिकाबीच पनि फिचले भारतको आन्तरिक  मागलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा हेरेको छ। आयात घट्ने सम्भावनाले खुद बाह्य मागबाट समेत अर्थतन्त्रलाई केही राहत मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतको मुद्रास्फीतिको जोखिम पनि बढ्दै गएको फिचको निष्कर्ष छ। हाल भारतमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित खुद्रा मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको छ भने थोक मुद्रास्फीति ८.३ प्रतिशत पुगेको छ। 

यद्यपि खुद्रा मुद्रास्फीतिमा तत्काल ठूलो वृद्धि नदेखिए पनि ऊर्जा मूल्यको चाप, आधार प्रभाव तथा कमजोर मनसुनको सम्भावनाका कारण यस वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति ५.३ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्दै गएपछि भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न सक्ने फिचको आकलन छ। हाल रिपो दर ५.२५ प्रतिशतमा कायम रहे पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न आरबीआईले यस वर्ष एकपटक ब्याजदर बढाएर ५.५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

गत साता मात्र आरबीआईले पनि आफ्नो आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण घटाएर ६.६ प्रतिशतमा झारेको थियो भने मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँमा उल्लेखनीय गिरावट आउने सम्भावना कम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एक अमेरिकी डलर बराबर भारतीय रुपैयाँको औसत विनिमय दर ९७.५० रहने अनुमान गरिएको छ।

भारतमात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रसमेत ऊर्जा संकटको प्रभावबाट अछुतो नरहने फिचको भनाइ छ। संस्थाले सन् २०२६ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण ०.२ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २.४ प्रतिशतमा झारेको छ।

फिचका प्रमुख अर्थशास्त्री ब्रायन कल्टनका अनुसार तेलको मूल्यमा आएको झट्काले विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यद्यपि सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानीले यसको असर केही हदसम्म कम गरिरहेको छ।

फिचले भने वर्तमान ऊर्जा संकटलाई सन् १९७० दशकको तेल संकटसँग तुलना गर्न नमिल्ने जनाएको छ। त्यसबेला तेलको मूल्य अत्यधिक बढ्नुका साथै ओपेक राष्ट्रहरूको प्रभाव अत्यन्त बलियो थियो। अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा तेलको निर्भरता तुलनात्मक रूपमा घटेकाले संकटको प्रभाव सीमित रहने आकलन गरिएको छ।

यद्यपी फिचले ऊर्जा बजार क्रमशः स्थिर बन्दै जाँदा उपभोक्ता खर्च र लगानीमा सुधार आउने तथा आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा भारतको जीडीपी वृद्धिदर पुनः ६.७ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यसपछि भने वृद्धि दर ६.४ प्रतिशतको दीर्घकालीन प्रवृत्तिमा फर्किने फिचको प्रक्षेपण छ।