राज्यको ढुकुटी रित्याएर समाजवाद आउँदैन, यो बजेट अर्थतन्त्रको ‘एन्टिबायोटिक’ होः सांसद अधिकारी

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राज्यको ढुकुटी रित्याएर समाजवाद नआउने बताएकी छिन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि र नागरिकको आयस्तरमा सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र त भनेको छ तर समाजवाद राज्यको ढुकुटीलाई रित्याएर कदापि आउँदैन। पुँजीवाद र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएपछि मात्र र नागरिकको आय स्तर बढेपछि मात्र वास्तविक समाजवाद आउँछ। यो बजेटले पुरानो रोगमा लगाइएको साधारण मलम होइन, यो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रोग निको पार्ने एउटा एन्टिबायोटिकको रूपमा यो बजेट आएको छ।’ 

साथै उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा अगाडि सारेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबललाई उकास्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिएको छ ।’ 

त्यस्तै उनले कर विवाद समाधानका लागि सरकारले ल्याएका व्यवस्थालाई उनले साहसिक कदम रहेको बताइन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा निर्धारण कर जम्मा १ प्रतिशत थप गरेर बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना र ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धेरै ठुलो राहत दिएको उनको भनाइ छ । 

भन्सार प्रशासन सुधारतर्फ बजेटले महत्वपूर्ण पहल गरेको भन्दै उनले भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिएको, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको तथा ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको जानकारी दिइन्। यसबाट स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घट्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनको विश्वास छ।

‘तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा कम भन्सार लाग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बजेटले व्यवहारमा लागू गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै आयातित वस्तुको प्रभुत्व कम गर्न मद्दत गर्नेछ।‚

व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धतालाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिइन्। नेपालमा धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुनुको प्रमुख कारण उधारो रकम उठाउन नसक्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले तयार पारेको मस्यौदालाई परिमार्जन गरी विधेयकका रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्।

मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकरमा १० लाख रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था तथा अधिकतम करदर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयलाई उनले ‘रूपान्तरणकारी’ र ‘ऐतिहासिक’ कदमको रूपमा व्याख्या गरिन्। यसबाट उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्नुका साथै शिथिल अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुने उनको तर्क थियो।

औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लिजमा लिएको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनालाई धितो राख्न सकिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको उनले बताइन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय रहेको लगानीयोग्य रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना जानकारीमात्र दिएर लगानी फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन्।

सांसद आचार्यले रास्वपाले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर सडक निर्माण र ६० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको स्मरण गराउँदै सरकारको मात्र स्रोतसाधनबाट ती लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताइन्। त्यसैले सरकारको ‘ब्यालेन्स सिट’ बाहिरबाट पनि पुँजी परिचालन गर्ने नीतिलाई उनले स्वागत गरिन्।

हाइब्रिड एन्युटी मोडल, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, थिमेटिक बन्ड, डायस्पोरा बन्ड तथा कार्बन ट्रेडमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लगानी भित्र्याउने योजनाले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताइन्। साथै साभरेन वेल्थ फन्ड परिचालन र विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘सनसेट ल’ ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ थियो।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल अब केवल श्रम निर्यात गर्ने देश नभई ज्ञान र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने दिशामा अघि बढेको बताइन्।

आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा देशकै पहिलो ‘साभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणाले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर गराउने उनले दाबी गरिन्।

सांसद आचार्यले प्रस्तुत बजेटलाई दशकौँदेखि यथास्थितिवादमा जकडिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा रहेकाे बताइन्।