जी-७ सम्मेलनः होर्मुज जलमार्गको सुरक्षामा मोदीको जोड, १६ महिनापछि ट्रम्पसँग भेट्दै

एजेन्सी : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी-७ शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन होर्मुज जलमार्गमा बढ्दो असुरक्षा र त्यसबाट भारतीय नागरिकहरूमा परेको प्रभावको विषय उठाएका छन्। 

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आउटरिच सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले समुद्री व्यापार तथा नाविकहरूको सुरक्षालाई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले हालका वर्षहरूमा होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा भएका आक्रमण र अस्थिरताका कारण धेरै भारतीय नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी समुद्री यातायातलाई सुरक्षित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार होर्मुजमार्फत हुने व्यापारमा आएको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ।

मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा विश्वमा स्रोतको अभावभन्दा पनि विश्वासको अभाव ठूलो चुनौती बनेको बताए। ‘आजको अन्तरनिर्भर संसारमा साझेदारी र सहकार्य विश्वासमा आधारित भए मात्र सफल हुन सक्छ,’उनले भने। भारतले विश्वलाई एउटै परिवारका रूपमा हेर्ने अवधारणालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको वास्तविक अर्थ अरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्षम बनाउनु रहेको धारणा राखे।

मोदीको वक्तव्यपछि भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उनको आलोचना गरेको छ। कांग्रेस नेतृ सुप्रिया श्रीनातेले प्रधानमन्त्रीले भारतीय नाविकहरूको मृत्युबारे कुरा गरे पनि त्यसका लागि जिम्मेवार पक्षको नाम नलिएको आरोप लगाइन्। उनले अमेरिकी कारबाहीका कारण भारतीय नाविकहरूको ज्यान गएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाउन नसकेको टिप्पणी गरिन्।

ट्रम्पसँग १६ महिनापछि भेट

जी-७ सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि सहभागी छन्। आउटरिच सत्रका क्रममा मोदी र ट्रम्पबीच छोटो संवाद भएको थियो। दुई नेताबीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ः३० बजे हुने तय भएको छ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार भेटवार्तामा भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध, लगानी, रणनीतिक साझेदारी, भिसा नीति तथा हाल देखिएका व्यापारिक विवादका विषयमा छलफल हुनेछ। मोदी र ट्रम्पबीचको यो भेट करिब १६ महिनापछि हुन लागेको हो।

होर्मुज क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चुनौती

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला १०८ दिनमा होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा कम्तीमा ४६ वटा जहाजमाथि विभिन्न प्रकारका आक्रमण वा अवरोधका घटना भएका छन्। विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्ग मानिने यस क्षेत्रको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति शृंखलामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ।

शिखर सम्मेलनको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), केन्या, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया तथा जापानका नेताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। ती भेटहरूमा व्यापार, लगानी, प्रविधि, सुरक्षा सहकार्य तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ।

यूएईका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा मोदीले त्यहाँ बसोबास गर्ने भारतीय समुदायको हित र सुरक्षाप्रति यूएई सरकारले दिएको ध्यानप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।

जी-७ मा को-को सहभागी छन् ?

यस वर्ष फ्रान्सको इभियनमा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र क्यानडाका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन्। युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मेलनमा उपस्थित छन्।

साथै भारत, ब्राजिल, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, केन्या लगायतका देशका नेताहरूलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ। भारत जी-७ को सदस्य राष्ट्र नभए पनि विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र र प्रभावशाली वैश्विक भूमिकाका कारण नियमित रूपमा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ।

जी-७ (ग्रुप अफ सेभन)  विश्वका सात विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह हो। यसमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र क्यानडा सदस्य छन्। सन् १९७५ मा जी-६ को रूपमा स्थापना भएको यो समूहमा एक वर्षपछि क्यानडा सामेल भएपछि जी-७ बनेको थियो।

सन् १९९८ मा रूस सदस्य बनेपछि समूहको नाम जी-८ राखिएको थियो। तर २०१४ मा युक्रेनको क्रिमिया क्षेत्र रूसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि रूसलाई समूहबाट हटाइयो र पुनः जी७ नाम कायम गरियो।

यस वर्षको जी-७ शिखर सम्मेलनमा युक्रेन युद्ध, इरान-इजरायल तनाव, गाजा संकट, लेबनानको अवस्था, होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा, विश्व अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता विषयहरू प्रमुख एजेन्डामा रहेका छन्।

विश्वव्यापी राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरूमा जी-७ को प्रभाव महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले सम्मेलनबाट आउने निष्कर्ष र सहमतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेको जनाइएको छ।